चचाई थाना प्रभारी सुन्द्रेश सिंह ने राष्ट्रीय सुपर मास्टर्स गेम्स में रचा इतिहास

कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया अनूपपुर सहित प्रदेश का मान

अनूपपुर। 8वें राष्ट्रीय सुपर मास्टर्स गेम्स के अंतर्गत पुणे (महाराष्ट्र) में 27 से 31 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी सुन्द्रेश सिंह मरावी थाना प्रभारी चचाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में प्रदेश का नाम रोशन किया। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता उज्जैन से चयनित होने के बाद सुन्द्रेश सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी राम काजी के साथ युगल वर्ग में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबलों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

पूरे टूर्नामेंट के दौरान सुन्द्रेश सिंह और राम काजी की जोड़ी ने अनुशासन, अनुभव और बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया। देश के कई मजबूत खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए इस जोड़ी ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और अंततः कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया।

इस उपलब्धि पर अनूपपुर जिला सहित पूरे प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने सहित पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और साथी खिलाड़ियों ने सुन्द्रेश सिंह को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया है। सुन्द्रेश सिंह की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि अनूपपुर और प्रदेश के खेल जगत के लिए गर्व का क्षण है।

Anuppur: गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। जिला न्यायालय अनूपपुर ने गला घोंटकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 16/24 थाना जैतहरी में आरोपी राजेश पनिका उर्फ गोलू 26 वर्ष निवासी कदमसरा, छिरहाटोला को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 7 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय 31 जनवरी को सुनाया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चिन्हित एवं सनसनीखेज समिति द्वारा सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में रखा गया था। मामले की सतत मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी। विवेचना उप निरीक्षक पी.सी. कोल द्वारा की गई, जबकि न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार घटना 20 मार्च 2024 की है। फरियादी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी का शव मयार से बंधी नायलॉन की रस्सी के सहारे लटका पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि मृतिका की गर्दन के पीछे ठोस वस्तु से चोट के निशान तथा ठुड्डी में सूजन थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी राजेश उसी रात मृतिका के घर गया था। मृतिका की बेटी के लापता होने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। आरोप है कि राजेश ने लोहे की रॉड से मृतिका की गर्दन पर वार कर उसे बेहोश किया फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत सभी मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उपरोक्त सजा से दंडित किया गया।

अनूपपुर में एलआरटी चावल परिवहन घोटाला उजागर

30 ट्रक चावल मिसिंग, करीब 4.10 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान

एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन ने गठित की तीन सदस्यीय जांच टीम

अनूपपुर। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनूपपुर में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान किए गए एलआरटी (लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्टेशन) चावल परिवहन कार्य में गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। अनूपपुर जिले से अन्य जिलों में चावल परिवहन का कार्य मेसर्स फौजी ट्रांसपोर्टर को सौंपा गया था। परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में अंतर पाए जाने पर मामले का खुलासा हुआ।

10 प्रतिशत बिल भुगतान की जांच में खुला फर्जीवाड़ा

परिवहनकर्ता को पहले ही 90 प्रतिशत बिल भुगतान किया जा चुका था। शेष 10 प्रतिशत भुगतान से पूर्व जब बिलों की गहन जांच की गई, तो दूरी, वजन और परिवहन मात्रा में गंभीर भिन्नताएं सामने आईं। इस पूरे मामले को उजागर करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं एमपीएससीएस अनूपपुर की प्रभारी जिला प्रबंधक अनीता सोरते ने पत्र क्रमांक/लेखा-भुगतान/2025-26/130 दिनांक 16 जनवरी को एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन भोपाल के प्रबंध संचालक, कार्यपालन संचालक (वित्त), कलेक्टर तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराया।

सीएसएमएस पोर्टल में 30 ट्रक चावल ‘मिसिंग’

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एलआरटी परिवहन के अंतर्गत भेजे गए कई ट्रकों की सीएसएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्ति दर्ज नहीं है। अब तक की जांच में लगभग 30 ट्रक चावल, जिसका वजन करीब 10 हजार क्विंटल और अनुमानित लागत 4 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है, मिसिंग पाए गए हैं। प्राप्ति जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है और सीएसएमएस पोर्टल के माध्यम से विस्तृत जांच जारी है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन अनूपपुर द्वारा प्रथम परिवहन आदेश भिंड, ग्वालियर, खंडवा, द्वितीय परिवहन आदेश निवाड़ी, मुरैना, टीकमगढ़ के लिए एलआरटी चावल परिवहन कराया गया था।

तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंध संचालक द्वारा पत्र क्रमांक/परिवहन/445860/2025/165 दिनांक 27 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय प्रबंधक, रीवा को निर्देश जारी किए गए। इसके तहत क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा, जिला प्रबंधक अनूपपुर, लेखापाल/प्रबंधक (वित्त) की तीन सदस्यीय संयुक्त जांच टीम गठित की गई है। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहडोल के प्रभारी जिला प्रबंधक एम.एस. उपाध्याय को तत्काल अनूपपुर प्रवास कर दो दिवस में प्रकरण का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित परिवहनकर्ता सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई संभव है।

न्यू-जोन इंडिया की 1600 मेगावाट परियोजना पर जनसुनवाई, विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर जोर

ताप विद्युत परियोजना पर ग्रामीणों की शर्तें, वायु-जल और भूमि की सुरक्षा अनिवार्य

इंट्रो- विकास की आवश्यकता और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन तलाशते हुए रक्सा–कोलमी क्षेत्र में प्रस्तावित 2×800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना को लेकर लोक सुनवाई आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों, प्रशासन और कंपनी के बीच हुए संवाद में जहाँ रोजगार और विकास की उम्मीदें सामने आईं, वहीं वायु, जल और भूमि संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएँ भी प्रमुखता से उठीं।

अनूपपुर। अनूपपुर जिले के रक्सा–कोलमी क्षेत्र में न्यू-जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टोरंट पावर लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) द्वारा प्रस्तावित 2×800 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु बुधवार 7 जनवरी को रक्सा खेल मैदान में लोक सुनवाई आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल के तत्वावधान में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुआ। लोक सुनवाई में क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया की उपस्थिति रही। ग्राम रक्सा की सरपंच उमा सिंह और ग्राम कोलमी के सरपंच राजू पनिका ने अपनी-अपनी ग्राम सभाओं की ओर से लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर परियोजना के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया। वहीं ग्रामीण वक्ताओं चक्रधर मिश्रा, अमोल सिंह मरकाम, आदित्य राठौर, नरेंद्र राठौर और छत्रधारी राठौर ने विकास और रोजगार की संभावनाओं के बावजूद परियोजना से जुड़ी गंभीर चिंताओं को भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने विशेष रूप से जमीन अधिग्रहण की पारदर्शिता, विस्थापन की अनिश्चितता, मुआवजे की न्यायसंगत व्यवस्था, कृषि भूमि और जल स्रोतों पर दीर्घकालिक प्रभाव, वायु प्रदूषण, फ्लाई ऐश निपटान और स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम जैसे मुद्दों पर तीखे सवाल पूछे।

अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस सुनवाई में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अशोक तिवारी और कंपनी के कंसल्टेंट ग्रीन सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि नंदनी ने ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन) की प्रमुख बातें साझा कीं। अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा उठाई गई सभी आशंकाओं को गंभीरता से सुना और अभिलेखित किया। कंपनी प्रतिनिधियों ने परियोजना में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली, फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर, वैज्ञानिक जल प्रबंधन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति, फ्लाई ऐश का सुरक्षित निपटान और हरित पट्टी का विकास सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

ग्रामीणों ने मांग की कि जल स्रोतों की सुरक्षा, स्वच्छ हवा और पेयजल की उपलब्धता, कृषि और वन क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कंपनी समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे और स्थानीय प्रतिनिधियों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करे। कंपनी ने इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को प्राथमिक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दीर्घकालिक सीएसआर प्रोजेक्ट का वचन भी दोहराया।

लोक सुनवाई में प्रशासनिक संतुलन, ग्रामीणों की तीखी आपत्तियाँ और परियोजना के पक्ष में समर्थन को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन अनूपपुर जिले में ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन और पर्यावरण-संवेदनशील औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

अनूपपुर में P&G गोदाम की चोरी का खुलासा, कंपनी कर्मचारी समेत चार गिरफ्तार

दीवार तोड़कर की गई चोरी का पर्दाफाश, 6 लाख का माल बरामद

अनूपपुर। कोतवाली पुलिस ने प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी (पी एंड जी) के अनूपपुर स्थित गोदाम में हुई बड़ी नकाबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए कंपनी के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 6 लाख रुपये मूल्य का चोरी का माल भी बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मरकाम एवं एसडीओपी सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में की गई है।

दीवार तोड़कर दिया गया चोरी को अंजाम

जानकारी के अनुसार अमरकंटक रोड पर चंदास ब्रिज के पास स्थित टच स्टोन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में 8-9 दिसंबर 2025 की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने पीछे के दरवाजे के पास दीवार तोड़कर कुंडा उखाड़ा और गोदाम में रखे विभिन्न उत्पादों के भरे कार्टून चोरी कर लिए। गोदाम के ब्रांच इंचार्ज रामनारायण गुप्ता 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 22 सतना ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी हुए सामान में शेविंग ब्लेड, शैम्पू, विक्स, वाशिंग पाउडर व लिक्विड, पैंपर्स, विस्पर पैड, टूथब्रश सहित अन्य उत्पाद शामिल थे। मामले में थाना कोतवाली अनूपपुर में धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

चार आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड कंपनी कर्मचारी निकला

कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने कड़ी मेहनत के बाद वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अंजनी कुमार दुबे पिता अशोक कुमार दुबे 29 वर्ष निवासी वार्ड 3 अनूपपुर, अंकित द्विवेदी पिता स्‍व. राजीव द्विवेदी 31 वर्ष निवासी अमरकंटक तिराहा वार्ड 13 अनूपपुर, शिवांशु अवधिया पिता राजेश अवधिया 25 वर्ष निवासी वार्ड 3 कोतमा एवं मानस सिंह पिता चन्‍द्रकेश्‍वर सिंह 22 वर्ष निवासी वार्ड 14 अनूपपुर है। पुलिस के अनुसार इस वारदात का मास्टरमाइंड अंजनी कुमार दुबे था, जो टच स्टोन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर ब्रांच में बीते करीब दो वर्षों से डिस्ट्रिब्यूशन सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और माल को बेचने की फिराक में था।

किराये की दुकान से बरामद हुआ माल

आरोपियों ने चोरी किए गए कार्टून अनूपपुर में रामजानकी मंदिर के पास बलराम राजपूत के मकान में बनी एक दुकान किराये पर लेकर वहां छिपा दिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उसी स्थान से करीब 6 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस बड़ी नकाबजनी का सफल खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने टीआई अरविंद जैन एवं उनकी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।

Anuppur: मिलर्स की समस्याओं के समाधान तक अनूपपुर में धान मिलिंग पर रोक

लंबित भुगतान व अपडेशन राशि को लेकर एसोसिएशन का फैसला, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक

अनूपपुर। उपार्जित धान के भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था तथा वर्ष 2025-26 की मिलिंग प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी अनीता सोरते, नागरिक आपूर्ति निगम की जिला प्रबंधक प्रियंका पठारिया, अरविंद सिंह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहित अनूपपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्‍यक्ष रावेन्‍द्र कुमार गुप्‍ता, उपाध्‍यक्ष रविन्‍द्र कुमार अग्रवाल, सचिव दीपेन्‍द्र केशरवानी, कोषाध्‍यक्ष राहुल केशरवानी सहित जिले के समस्‍त राईस मिलर्स उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए मिलिंग अनुबंध किए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मिलर्स ने अपडेशन राशि तथा वर्ष 2024-25 की मिलिंग राशि का भुगतान अब तक नहीं होने की समस्या उठाई। प्रभारी कलेक्टर अर्चना कुमारी ने जिले में उपार्जित धान के भंडारण की कमी को देखते हुए निर्देश दिए कि राइस मिलों में उपलब्ध रिक्त गोदामों का उपयोग भंडारण के लिए किया जाए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अंतर-जिला परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

मिलर्स एसोसिएशन ने मिलिंग न करने का लिया निर्णय

बैठक में अनूपपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राइस मिलों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के निराकरण तक धान मिलिंग कार्य प्रारंभ न करने का निर्णय लिया। इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 की धान मिलिंग नीति जारी किए जाने के बाद 3 दिसंबर 2025 को कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि शासन स्तर की लंबित समस्याओं के समाधान के बिना मिलिंग संभव नहीं है।

मिलर्स ने बताया कि वर्ष 2024-25 की मिलिंग पर देय अपडेशन राशि के भुगतान आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, जिससे अधिकांश राइस मिलों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और कई मिलें बैंक डिफाल्टर होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इसके अलावा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की मिलिंग के अंतर्गत धान-चावल की लोडिंग-अनलोडिंग सहित अन्य मदों के भुगतान आदेश भी लंबित हैं। समितियों में जमा बोरियों पर राज्यांश उपयोगिता व्यय की राशि का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि नई मिलिंग नीति में अपडेशन राशि को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, जबकि बिना अपडेशन राशि के मिलिंग कर पाना संभव नहीं है। साथ ही रिजेक्शन एवं टूट-फूट से होने वाले नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई। अनूपपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने शासन एवं प्रशासन से शीघ्र लंबित भुगतान आदेश जारी करने तथा मिलिंग नीति में आवश्यक संशोधन कर अपडेशन राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि जिले की राइस मिलें पुनः सुचारु रूप से संचालित हो सकें।