एसईसीसी जनगणना सर्वे में जैतहरी जनपद से लापता एक ग्राम पंचायत वर्षो बाद मिला

ग्राम किरर व अकुआ पड़ा विरान, पूरा का पूरा गांव पीएम आवास के लाभ से वंचित

इंट्रो- जिले में चैकाने वाला मामला सामने आया है, जहां केन्द्र सरकार के नजरों से कई वर्षो तक एक पूरी ग्राम पंचायत नदारद रही, तो एक ऐसा ग्राम पंचायत भी है जो लोग नही रहते बल्कि पूरा ग्राम पंचायत विरान है। ये दोनो ग्राम पंचायत जनपद जैतहरी अंतर्गत है। दोनो ही ग्राम पंचायतों का खुलासा तब हुआ जब यहां निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नही मिला। ऐसा नही है कि इस योजना का लाभ पाने वाले हितग्राही कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत के चैखट का दरवाजा ना खटखटाया हो। लेकिन केन्द्र सरकार की नजरों में लाने दोनो ग्राम पंचायत को लाने के लिये मंत्री से लेकर सांसद व जिला प्रशासन ने कितना प्रयास किया गया यह समझ से परे है। 

अनूपपुर। मामला जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत औढ़ेरा सहित ग्राम किरर तथा अकुआ का है। जहां जंगलो व पहाड़ो के बीच बसे लगभग 940 परिवारों की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर बैगा व आदिवासी परिवार निवासरत है। लेकिन सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आधार पर यहां गांव पूरी तरह से विरान है। क्योकि 2011 की जनगणना में इन गांवों का नमा ही नही है और इसी जनगणना के हिसाब से आवास पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति का नाम नही होने के कारण यहां के निर्धन लोगो को पीएम आवास योजना से अपात्र मान लिया गया। लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिये जहां इन ग्रामों के पात्र हितग्राही जब ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट के चक्कर काटना शुरू किये। जिसके बाद मामले का संज्ञान तो शासन व प्रशासन को हुआ, लेकिन उन्होने इस पूरे मामले को सिर्फ पत्राचार तक सीमित रखा, जिसका खमियाजा आज इन गांव के पात्र हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। 

लापता ग्राम पंचायत बमुश्किल से मिली

जैतहरी जनपद अंतर्गत एक और ग्राम पंचायत धनगवां पूर्वी का नाम भी है। जो कई दिनों तक केन्द्र सरकार की नजरांे में ही नही आया। लगभग 500 से ज्यादा परिवार वाले इस पंचायत के पात्र हितग्राही पीएम आवास के लिये अपना आवेदन दिये तो पता चला कि यह ग्राम पंचायत तो है ही नही। जिसके बाद ग्राम पंचायत धनगवां पूर्वी को ढूंढने का प्रयास किया और एसईसीसी जनगणना 2011 के सर्वे में इस गांव का नाम धनगवां पूर्वी नही बल्कि जमगवां नाम से मिला। जिसको जिला प्रशासन ने जनगणना में हुये सर्वे में त्रुटि होना मना। जिसके बाद पंचायत पीएम आवास के लिये 347 हितग्राहियों को सूची भेजी गई। लेकिन पूरी सूची ही रिजेक्ट कर दी गई। इतना ही नही आवास साॅफ्ट में इस ग्राम पंचायत में कोई ग्राम मैप ही नही है। जिसके बाद एसईसीसी पोर्टल के डाटा जोड़ते हुये आवास पोर्टल से सूची ही डिलीट हो गई। 

पूरा गांव का गांव पीएम आवास योजना से वंचित

वर्ष 2015 से प्रारंभ हुये केन्द्र सरकार की पीएम आवास योजना में ग्राम पंचायत औढ़ेरा के ग्राम अकुआ व किरर में किसी भी परिवार को वर्ष 2022 तक एक भी पीएम आवास योजना का लाभ नही दिया गया। जिसका कारण एसईसीसी जनगणना 2011 में इन गांवों का नाम ही दर्ज नही है। पीएम आवास योजना से वंचित हुये हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार ने पीएम आवास प्लस योजना संचालित की गई। लेकिन इसमें भी इन गांवो को जोड़ने का प्रयास नही किया गया, जिसका नतीजा ग्राम किरर के 180 व अकुआ के 320 परिवारों अब भी इस योजना से अछूते है। 

धनगवां पूर्वी में 1 व औढेरा में 3 आवास प्लस योजना का लाभ

वर्तमान सत्र में ग्राम पंचायत धनगवां पूर्वी में आवास प्लस ऐ पके माध्यम से 9 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के लिये पंजीयन किया गया, लेकिन 500 से परिवार वाले इस ग्राम पंचायत में सिर्फ 1 हितग्राही रामलाल चैधरी का पीएम आवास प्लस योजना स्वीकृत हुआ, वहीं 460 परिवारो वाले ग्राम पंचायत औढ़ेरा में भी पीएम आवास प्लस योजना में मात्र 3 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत हुआ है। आखिरकार एक त्रुटि को सुधारने के लिये मंत्री, सांसद से लेकर कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ ने इतनी तो मेहनत की जो दो ग्राम पंचायत के 4 हितग्राहियो का पीएम आवास स्वीकृत करने में सफलता पाई। 

इनका कहना है

आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, पूरी जानकारी लेकर राज्य व केन्द्र सरकार से पत्राचार कर दोनो ग्राम पंचायतो के पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जायेगा।

प्रीति रमेश सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत अनूपपुर